ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆ
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹਤਿਆਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ
ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹਾਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸਤੁਲਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ, ਕਿਸਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਸਅਨਤੀ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

—-