ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 5665 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ:(ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਿਊਜ਼)
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 2020-2022 ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ, ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ (ਐਸ.ਵੀ.ਸੀ.), ਪੀ.ਐੱਮ.ਵਾਈ. ਜੀ., ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਫ. ਸੀ.) ਗ੍ਰਾਂਟ, ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 1088 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ), 1388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ), 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਮਨਰੇਗਾ), 1879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਹੋਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ 2476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤ ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਯੂ.ਸੀ.) ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 13,324 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ), ਹੋਰ 353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ 382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁੱਲ 1388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੀ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ 694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ (10 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ (15 ਫੀਸਦੀ) ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ 75 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ-ਬੇਸਿਕ (ਅਨਟਾਈਡ) ਅਤੇ ਟਾਇਡ ਫੰਡ- ਹਰੇਕ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ।
14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਭਿਆਸ ਮਈ-ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ. ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ (ਐਸ.ਵੀ.ਸੀ.) ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣਗੀਆਂ।
ਐਫਸੀ ਦੇ ਦਿਸਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਦਫਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਐਸ.ਵੀ.ਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜਾਇਜ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਨਵਰਜਨ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪੜਾਅ -2 ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ 4030 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੇਜ -1 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ 19,132 ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 765 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ (ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ) ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 13,000*5 = 65000 ਲਾਭਪਾਤਰੀ (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ)। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਵੀਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 1,30,000 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ 550 ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਵਣ ਮਿੱਤਰ (ਲਗਭਗ 24,000 ਕਾਮੇ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁੱਲ 12,394 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਰੇਗ ਅਧੀਨ ਛੱਪੜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।