ਚੰਡੀਗੜ•, 29 ਅਪਰੈਲ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁਨਾਸਬ ਉਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ/ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਕਾਨ/ਵਪਾਰਕ/ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 15 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਯੂਨਿਟਸ (ਈ.ਓ.ਯੂਜ਼), ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕੀਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 15 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਥੋੜ•ੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੱਡਣ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਵੀ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।