ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਿਆਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਭੱਠੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਕੇਦਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ 1.85 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਕਰੀਬ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਿਲੇ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਫਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 1860 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here