ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ•, 21 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟੀ ਵੀ, ਡੀ ਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈ ਮੇਲ vijayindersingla0gmail.com ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ•ਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਕੂਲ ਟਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਟਿਉਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਵਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਚਾਰਜਜ਼ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨਿਜਮੈਟ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚਲੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।